प्रधानमंत्री किसान योजना की पहली किस्त को पाने के लिए किसानों को ईकेवाईसी के साथ-साथ लैंड रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन लिस्ट करवाना होगा इन दोनों कामों के लिए नीचे हम आपको बता रहे हैं.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े रहने के लिए सरकार ने 2 कामों को अनिवार्य कर दिया गया है इन कामों में किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार और कृषि अधिकारियों को भी आदेश दिए गए हैं हम आपको बता दें कि e-kyc और भूमि रिकॉर्डर्स के वेरिफिकेशन के साथ आपको यह सब करवाना होगा अगर बिना किसी समस्या के पाना चाहते हैं पीएम किसान योजना से जुड़ा रहना चाहते हैं तो जल्द से जल्द दोनों काम करवा लीजिए.
प्रधानमंत्री किसान योजना की केवाईसी कैसे करें
पीएम किसान योजना से जुड़े रहने के लिए यह केवाईसी अनिवार्य कर दी है किसानों को अपना बैंक अकाउंट और आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा इसके लिए ई मित्र केंद्र या फिर आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर अपना किसान घर बैठे भी केवाईसी कर सकते हैं इसके लिए आपको स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी.
सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा होम पेज पर फार्मर कॉर्नर के सेक्शन में जाएं यहां ईकेवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करें फिर अपना आधार नंबर दर्ज करें और सर्च का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा यह ओटीपी उस मोबाइल नंबर पर आएगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा अब ओटीपी कोड कर देना है इस तरह आपके आ जाने से क्या भाई केवाईसी अपडेट हो जाएगी.
लेड रिकॉर्डर वेरिफिकेशन कैसे करना होगा
ईकेवाईसी की तरह ही लेट रिकॉर्डर उसका वेरिफिकेशन भी होगा अगर अभी तक आपकी 12बी क़िस्त का पैसा नहीं मिला तो आप तुरंत लैंड रिकॉर्ड करवा लीजिए. आपका बाद में 12 बी क़िस्त का पैसा भी मिल जाएगा पीएम किसान से जुड़े किसानों को लेट रिकॉर्डर्स की वेरिफिकेशन के लिए क्षेत्र के पटवारी या ब्लॉक के कृषि अधिकारी से संपर्क करना होगा वह आपको कुछ दस्तावेज बताएंगे वह आपको वेरिफिकेशन के लिए प्रस्तुत करने होंगे उसके बाद अगर आप के दस्तावेज सही है. तो पटवारी या फिर ब्लॉक के अधिकारी वेरिफिकेशन कर देंगे.
इन किसानों को सरकार नहीं देगी पैसा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को कुछ किसानों को बाहर किया है इसका प्रमुख कारण उनकी योग्यता है 2 एकड़ जमीन या उससे कम किसानों को योजना का लाभ मिलेगा लेकिन 11:30 तक कई ऐसे किसान थे टैक्स भर रहे थे और 2 एकड़ से ज्यादा जमीन थी इसलिए उनका पैसा नहीं आ रहा है यही वजह है कि ईकेवाईसी और भूमि रिकॉर्ड को अनिवार्य कर दिया है सरकार ने लिस्ट भी जाए कर दी है जिसमें डॉक्टर इंजीनियर सीए वकील सरकारी कर्मचारी संपन्न होने के बावजूद सरकारी सहायता पर आश्रित थे उनके परिवारों के लोग 10000 या उससे ज्यादा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के तौर पर अंकित कर दिए गए हैं.